क्या विरोध अब अपराध बन जाएगा? लोकतंत्र, लाठी और जवाबदेही के बीच फंसा भारत

लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यहां नागरिकों को अपनी बात कहने का अधिकार मिलता है। यही अधिकार लोकतंत्र को राजशाही और तानाशाही से अलग बनाता है। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है, जब विरोध-प्रदर्शन सड़कों पर उतरता है, प्रशासन सक्रिय हो जाता है और हालात टकराव की ओर बढ़ने लगते हैं।

हाल ही में हुए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने इसी बहस को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा कर दिया है। यह केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह सरकार, पुलिस, न्यायपालिका और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन की एक बड़ी परीक्षा भी बन गया।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू यह था कि सरकार ने शुरुआत में आंदोलन की गंभीरता को कम करके आंका। शायद यह मान लिया गया कि सख्ती दिखाकर प्रदर्शन को जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन नतीजा बिल्कुल उलटा निकला। आंदोलन कमजोर पड़ने के बजाय और मजबूत हो गया और बड़ी संख्या में विद्यार्थी इसके साथ जुड़ते चले गए।

इसके बाद जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली में 20 जुलाई को हुए घटनाक्रम और 25 जुलाई को बिहार के सीवान में हुई घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सीवान में एक पुलिसकर्मी द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए असॉल्ट राइफल से हवा में गोली चलाने की घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि हालात किस हद तक तनावपूर्ण हो चुके थे।

इसी बीच, सर्वोच्च न्यायालय ने भी मामले का संज्ञान लिया। अदालत ने पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी। इसके साथ ही उन पुलिसकर्मियों के परिवारों की याचिकाओं पर भी विचार करने की सहमति दी गई, जिनका आरोप है कि उनके परिजनों के साथ हिंसा और मारपीट की गई।

यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य की होती है। लेकिन इस जिम्मेदारी का अर्थ यह नहीं है कि राज्य को असीमित अधिकार मिल जाएं। इसी तरह विरोध करने का अधिकार भी निरंकुश नहीं हो सकता।

वीडियो फुटेज में पुलिसकर्मियों को आंसू गैस के गोले दागते हुए और कीलों वाली लाठियों का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। यह दृश्य किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए चिंताजनक है। दूसरी ओर, कुछ पुलिसकर्मियों के पास पर्याप्त सुरक्षा उपकरण नहीं थे। ऐसे हालात में यह आशंका बढ़ जाती है कि भय और असुरक्षा की स्थिति में बल प्रयोग की संभावना भी बढ़ जाएगी।

यही कारण है कि दुनिया के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में भीड़ नियंत्रण के लिए चरणबद्ध रणनीति अपनाई जाती है। सबसे पहले बातचीत की जाती है, फिर चेतावनी दी जाती है और अंत में आवश्यकता पड़ने पर सीमित बल का प्रयोग किया जाता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की कि विरोध-प्रदर्शन उचित अनुमति और निर्धारित स्थानों पर ही किए जाने चाहिए। यह विचार प्रशासनिक दृष्टि से व्यावहारिक लग सकता है, लेकिन इसके कुछ गंभीर निहितार्थ भी हैं।

असल में, विरोध का उद्देश्य ही सत्ता को यह एहसास कराना होता है कि समाज का एक वर्ग असंतुष्ट है। अगर विरोध केवल उन्हीं स्थानों तक सीमित कर दिया जाए, जहां सरकार चाहे, तो उसकी प्रभावशीलता स्वतः ही कम हो जाएगी।

हालांकि, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि किसी भी विरोध के नाम पर आम नागरिकों के अधिकारों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाए। आधुनिक शहरों की संरचना ऐसी है कि सड़कों के अवरुद्ध होने से हजारों लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो सकता है।

इसलिए न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह असुविधा और हिंसा के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित करे। किसी सड़क का कुछ घंटों के लिए बंद होना और किसी व्यक्ति के जीवन या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, दोनों को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

आज भारत को एक ऐसी व्यापक और पारदर्शी नीति की जरूरत है, जो पूरे देश में समान रूप से लागू हो। पुलिस व्यवस्था राज्यों के अधीन आती है और अलग-अलग राज्यों में प्रशिक्षण, संसाधनों और कार्यप्रणाली में भारी अंतर दिखाई देता है।

ऐसे में एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल समय की मांग बन गया है। इस प्रोटोकॉल में यह स्पष्ट रूप से तय होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में बल प्रयोग किया जाएगा, लाठीचार्ज की प्रक्रिया क्या होगी, घायलों को किस प्रकार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और किसी गंभीर घटना की जांच कौन करेगा।

इसके अलावा, किसी भी कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य होना चाहिए। इससे जवाबदेही सुनिश्चित होगी और जनता का भरोसा भी बना रहेगा।

लोकतंत्र में विरोध और व्यवस्था दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। अगर व्यवस्था पूरी तरह हावी हो जाए तो लोकतंत्र कमजोर पड़ जाता है और अगर विरोध अराजकता में बदल जाए तो समाज की स्थिरता खतरे में पड़ जाती है।

इसलिए आवश्यकता किसी एक पक्ष की जीत की नहीं, बल्कि संतुलन की है। क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत सत्ता के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि असहमति को सम्मान देने में निहित होती है।