चुनावी रण का नया समीकरण! कम चरणों में वोटिंग, लेकिन क्या खत्म होगी कड़वाहट?

भारत में चुनाव सिर्फ लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और भावनात्मक विमर्श का केंद्र भी होते हैं। इस बार अप्रैल में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव एक बार फिर इसी जटिलता को सामने ला रहे हैं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जहां राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों में जुट गए हैं, वहीं आम जनता के मन में भी कई सवाल उभर रहे हैं—क्या इस बार चुनावी माहौल ज्यादा शांत और मुद्दा आधारित होगा?

सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां इस बार चुनाव महज दो चरणों में कराने का फैसला लिया गया है। 2021 के विपरीत, जब आठ चरणों में मतदान हुआ था, यह बदलाव राहत भरा माना जा रहा है। लंबे चुनावी चरण अक्सर राजनीतिक माहौल को ज्यादा आक्रामक, व्यक्तिगत और सांप्रदायिक बना देते हैं। ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग का यह निर्णय सराहनीय है कि उसने चुनाव को सीमित चरणों में समेटा है। इससे उम्मीद की जा सकती है कि चुनावी बहस विकास, शासन और स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित रहेगी।

लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची में सामने आई विसंगतियां अभी भी सवालों के घेरे में हैं। कई राज्यों में लिंग अनुपात में गिरावट और विलोपनों की असामान्य संख्या चिंता का विषय है। विशेष रूप से विवाहित महिलाओं और अस्थायी प्रवासियों के नाम सूची से हटने की आशंका लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है।

पश्चिम बंगाल में स्थिति और जटिल है, जहां लगभग 60 लाख मतदाताओं की पात्रता पर सवाल खड़े हो गए हैं। उनके आवेदन “तर्कसंगत असंगतियों” के आधार पर समीक्षा के अधीन हैं। यदि यह मुद्दा समय रहते स्पष्ट नहीं किया गया, तो यह चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है और राजनीतिक विवाद को जन्म दे सकता है।

बिहार में हालांकि यह मुद्दा उतना प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि वहां राजनीतिक समीकरण पहले से ही सत्तारूढ़ एनडीए के पक्ष में झुके हुए थे। लेकिन बंगाल जैसे राज्यों में, जहां मुकाबला कड़ा है, हर वोट का महत्व बढ़ जाता है और ऐसी विसंगतियां निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं।

अन्य राज्यों की बात करें तो इन चुनावों में एक दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है—यहां राष्ट्रीय दलों की बजाय क्षेत्रीय मुद्दे और स्थानीय प्रदर्शन ज्यादा प्रभावी नजर आ रहे हैं।

तमिलनाडु में मुकाबला मुख्य रूप से द्रविड़ राजनीति के दो बड़े स्तंभों—डीएमके और एआईएडीएमके के बीच है। लेकिन अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम का प्रवेश इस चुनाव को नया मोड़ दे सकता है। इसके अलावा नाम तमिड़र कच्ची भी एक स्थिर लेकिन प्रभावशाली भूमिका निभा रही है, जो चुनावी गणित को और जटिल बनाती है।

केरल में स्थिति और भी दिलचस्प है। यहां सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट एक मजबूत चुनौती पेश कर रहा है, जबकि भाजपा अपने सीमित आधार को विस्तार देने की कोशिश में है।

असम में मुकाबला दो प्रमुख गठबंधनों के बीच है—भाजपा के नेतृत्व वाला मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन। हालांकि, कांग्रेस की अखिल गोगोई के नेतृत्व वाले राइजोर दल को साथ लाने में असफलता उसे नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा चुनाव को विकास के बजाय पहचान और वैचारिक मुद्दों के इर्द-गिर्द केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं।

पुडुचेरी में भी लगभग द्विध्रुवीय मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां भाजपा के साथ गठबंधन में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, कांग्रेस-डीएमके-वाम गठबंधन के सामने खड़ी है।

इन सभी चुनावों में एक बात स्पष्ट है—भारत का लोकतंत्र लगातार बदल रहा है। अब चुनाव सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं, बल्कि स्थानीय जरूरतों, क्षेत्रीय पहचान और शासन के प्रदर्शन पर भी निर्भर करते हैं।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या चुनाव आयोग मतदाता सूची से जुड़े विवादों का समय पर समाधान कर पाएगा? क्या राजनीतिक दल मुद्दा आधारित राजनीति करेंगे या फिर पुराने हथकंडों पर लौटेंगे?

चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है… लेकिन यह तभी सार्थक है जब हर वोट की कीमत बराबर हो।

अगर मतदाता सूची पर ही सवाल खड़े होंगे…
तो क्या लोकतंत्र की नींव मजबूत रह पाएगी?

अब नजरें सिर्फ नतीजों पर नहीं…
बल्कि उस प्रक्रिया पर हैं, जो उन नतीजों को तय करेगी।