9 मई को क्या खत्म होंगे हजारों मुकदमे? गौतमबुद्धनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत से बड़ी उम्मीदें

गौतमबुद्धनगर में आगामी 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायिक प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में जनपद मुख्यालय सहित सभी तहसील न्यायालयों में प्रस्तावित इस महत्वपूर्ण आयोजन को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें न्यायिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

यह बैठक माननीय जनपद न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में न्यायालय सभागार में संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक वादों का त्वरित और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करना था, ताकि आमजन को न्याय सुलभ और सरल तरीके से मिल सके।

बैठक में जनपद न्यायाधीश ने सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोक अदालत में अधिकतम मामलों के निस्तारण के लिए व्यापक तैयारी की जाए और पक्षकारों को समय से पूर्व सूचित किया जाए। उन्होंने कहा कि लोक अदालत न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जहां आपसी सुलह-सहमति से विवादों का समाधान कर समय, धन और ऊर्जा की बचत की जा सकती है।

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों को शामिल किया जाएगा। इनमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम से जुड़े मामले, वैवाहिक वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रकरण, दीवानी वाद, एमवी एक्ट और ई-चालान से जुड़े मामले, आर्बिट्रेशन केस, लघु शमनीय अपराध, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, विद्युत अधिनियम से जुड़े विवाद, भू-राजस्व, सेवा और पेंशन से संबंधित मामले तथा श्रम विवाद शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, प्री-लिटीगेशन स्तर पर भी कई मामलों को निस्तारित किया जाएगा। इनमें बैंक ऋण, बिजली बिल, BSNL से संबंधित बकाया बिल और अन्य प्रकार के विवाद शामिल हैं। इन मामलों को आपसी समझौते के आधार पर सुलझाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम हो सके।

बैठक में यह भी जोर दिया गया कि लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठा सकें। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने स्तर पर लंबित मामलों की पहचान कर उन्हें लोक अदालत में लाने की प्रक्रिया तेज करें।

इस महत्वपूर्ण बैठक में कई न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें प्रथम अपर जिला जज सुनील कुमार, अपर जिला जज एवं नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत सोमप्रभा मिश्रा, अपर जिला जज पोक्सो अभिषेक पांडेय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मयंक त्रिपाठी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शिवानी रावत सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। इसके अलावा सिविल जज सीनियर और जूनियर डिवीजन के कई न्यायिक अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे।

राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य केवल मामलों का निस्तारण करना ही नहीं, बल्कि न्याय प्रक्रिया को सरल, सुलभ और किफायती बनाना भी है। यह एक ऐसा मंच है, जहां बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के आपसी सहमति से विवादों का समाधान किया जा सकता है।

जनपद न्यायालय प्रशासन को उम्मीद है कि 09 मई को आयोजित होने वाली यह लोक अदालत बड़ी संख्या में मामलों के निस्तारण में सफल रहेगी और आम जनता को शीघ्र न्याय मिलने का मार्ग प्रशस्त करेगी