श्रमिकों के लिए यूपी सरकार का सबसे बड़ा ऐलान! ग्रेटर नोएडा में 300 बेड अस्पताल से लेकर मुफ्त भोजन तक, ‘श्रमवीर गौरव समारोह-2026’ में खुला विकास का नया अध्याय

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को लेकर कई ऐतिहासिक घोषणाएं करते हुए प्रदेशभर में एक बड़ा संदेश दिया। राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘श्रमवीर गौरव सम्मान समारोह-2026’ का भव्य शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों को राष्ट्र निर्माण की असली ताकत बताते हुए उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही अटल आवासीय विद्यालयों के मेधावी छात्र-छात्राओं और प्रधानाचार्याओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। श्रमिकों को टूलकिट और प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और सरकार उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

इसी क्रम में जनपद गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के ऑडिटोरियम में भी ‘श्रमवीर गौरव सम्मान समारोह-2026’ का आयोजन बेहद गरिमामय माहौल में किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों, कारखानों और प्रतिष्ठानों से जुड़े श्रमिकों ने भाग लिया। आयोजन स्थल पर श्रमिकों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं, जिससे कार्यक्रम अनुशासित और प्रभावी तरीके से संपन्न हुआ।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वर्चुअल माध्यम के जरिए गौतम बुद्ध नगर के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की घोषणा की। सबसे बड़ी सौगात ग्रेटर नोएडा में बनने वाले 300 बेड के ईएसआईसी अस्पताल की रही। इसके लिए 7 एकड़ भूमि का आवंटन पत्र जारी किया गया। यह अस्पताल क्षेत्र के हजारों औद्योगिक श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।

कार्यक्रम के दौरान जनपद में सरकारी और निजी अस्पतालों की ओर से 201 स्थानों पर मेगा हेल्थ कैंप का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही 25 चिकित्सीय मोबाइल वैन, जिन्हें ‘मुख्यमंत्री आरोग्य रथ’ नाम दिया गया है, भी शुरू की गईं। इन मोबाइल वैन के जरिए श्रमिकों को उनके कार्यस्थल और आवासीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

जेवर स्थित मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय और औद्योगिक इकाइयों में 79 स्थानों पर डिस्पेंसरी और एंबुलेंस रूम के निर्माण का शिलान्यास भी किया गया। इसके अतिरिक्त 4 एएलएस एंबुलेंस, 10 ब्लड एनालाइजर और 43 क्रेच (शिशु कक्ष) का लोकार्पण किया गया। पांच नए अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध करने की घोषणा भी की गई, जिससे श्रमिक परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

कार्यक्रम में लखनऊ स्थित मुख्य समारोह का एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और श्रमिकों ने मुख्यमंत्री के संबोधन को ध्यानपूर्वक सुना। इस लाइव प्रसारण ने जिला स्तर पर भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम जैसा माहौल बना दिया। श्रमिकों ने सरकार की योजनाओं और घोषणाओं को लेकर उत्साह व्यक्त किया।

कार्यक्रम के दौरान श्रमिक हितैषी योजनाओं और नीतियों की विस्तृत जानकारी भी दी गई। सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को विस्तार से बताया गया। अधिकारियों ने कहा कि सरकार श्रमिकों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

इस समारोह की एक और खास पहल ने सभी का ध्यान खींचा। श्रमिकों को सुलभ, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सीएसआर सहयोग से संचालित फूड वैन सेवा का शुभारंभ किया गया। जनप्रतिनिधियों और जिलाधिकारी ने इस सेवा को हरी झंडी दिखाई।

फूड वैन के माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित श्रमिक भाइयों और बहनों को मुफ्त भोजन वितरित किया गया। बताया गया कि सप्ताह में तीन दिन करीब 600 औद्योगिक श्रमिकों को निशुल्क, गुणवत्तापूर्ण और संतुलित भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यह पहल खासकर उन श्रमिकों के लिए बेहद लाभकारी मानी जा रही है, जो दूरदराज इलाकों से आकर औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करते हैं।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा, जिलाधिकारी मेधा रूपम, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अतुल कुमार, अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी, उपायुक्त उद्योग पंकज निर्वाण समेत कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

श्रमवीर गौरव सम्मान समारोह-2026 ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार अब श्रमिकों के कल्याण को केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन और सामाजिक सुरक्षा के स्तर पर ठोस बदलाव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।