दिल्ली का बजट या बड़ा सियासी संदेश? रेखा गुप्ता का ‘ग्रीन प्लान’ सब पर भारी!

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज बजट के दिन राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा से जुड़ी कई बड़ी घटनाएं एक साथ देखने को मिलीं। रेखा गुप्ता ने विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया, जो लगभग 1,03,700 करोड़ रुपये का है, जबकि शुरुआती अनुमान इसे करीब 1.10 लाख करोड़ रुपये के आसपास मान रहे थे। यह उनका लगातार दूसरा बजट है।

बजट पेश करने से पहले सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक आयोजित हुई, जिसमें बजट को मंजूरी दी गई। इसके बाद 10:40 बजे विधानसभा में फोटो ऑपर्च्युनिटी हुई और सुबह 11 बजे से बजट भाषण की शुरुआत हुई।

इस बार का बजट खास तौर पर “ग्रीन बजट” के रूप में पेश किया गया है, जिसमें 21% हिस्सा पर्यावरण और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित किया गया है। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या—प्रदूषण—को कम करने पर सरकार ने विशेष जोर दिया है।

परंपरा और समावेशिता का संदेश
बजट से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पारंपरिक ‘खीर सेरेमनी’ का आयोजन किया। इस दौरान भगवान राम, माता सीता और मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाया गया। डॉक्टरों, किन्नर समुदाय, किसानों, छात्राओं, मंत्रियों और विधायकों को खीर परोसी गई। मुख्यमंत्री ने इसे समावेशी विकास का प्रतीक बताते हुए कहा कि दिल्ली का हर वर्ग विकास यात्रा का सहभागी है।

महिलाओं और सामाजिक सशक्तिकरण पर फोकस
बजट में महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं।

• महिलाओं के लिए 1000 ई-ऑटो परमिट
• ट्रांसजेंडरों के लिए 100 ई-ऑटो परमिट
• लखपति बिटिया योजना के लिए 128 करोड़ रुपये
• महिला हाट के लिए 10 करोड़ रुपये
• होली और दिवाली पर महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर

शिक्षा और युवाओं के लिए बड़े कदम

• शिक्षा विभाग को 19,148 करोड़ रुपये
• 10वीं कक्षा में मेरिट के आधार पर छात्रों को लैपटॉप (10 करोड़ बजट)
• 9वीं की छात्राओं को साइकिल (90 करोड़)
• स्कूल भवन निर्माण और विस्तार के लिए सैकड़ों करोड़ का प्रावधान

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निवेश

• स्वास्थ्य विभाग को 12,746 करोड़ रुपये
• 750 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर
• GTB अस्पताल में नया ट्रॉमा सेंटर
• मेडिकल सीट्स में वृद्धि (UG: 820, PG: 762)
• ‘अनमोल योजना’ के तहत नवजात के 56 टेस्ट मुफ्त
• ट्रांसजेंडर समुदाय को भी जन आरोग्य योजना का लाभ

इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास

• 7,000 किमी सड़क निर्माण
• धूल रहित सड़कों के लिए 1,352 करोड़
• बिजली तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए 200 करोड़
• दिल्ली जल बोर्ड के लिए 9,000 करोड़
• PWD को 5,921 करोड़
• शहरी विकास के लिए 7,887 करोड़
• वाटर लॉगिंग से निपटने के लिए 610 करोड़ और फ्लड प्रोटेक्शन वॉल

अन्य बड़े फैसले और घोषणाएं

• नया सचिवालय और सरकारी आवासीय कॉम्प्लेक्स
• MCD को रिकॉर्ड 11,666 करोड़ रुपये
• हर विधायक क्षेत्र के विकास के लिए 350 करोड़
• दिव्यांगजनों के लिए 5,921 करोड़
• इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 4S मॉडल—Scope, Scale, Speed, Skill

आर्थिक संकेत और विकास दृष्टि
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 7.92% बढ़कर 5,31,610 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘ट्रिपल इंजन’ सरकार के साथ दिल्ली तेजी से विकास की ओर बढ़ रही है।

सियासी विरोध और सुरक्षा अलर्ट
जहां एक ओर बजट पेश किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। इसी बीच दिल्ली विधानसभा और स्पीकर को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी भी मिली, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गईं।

दिल्ली का यह बजट एक ओर जहां ग्रीन विजन, महिला सशक्तिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की बड़ी तस्वीर पेश करता है, वहीं दूसरी ओर सियासी टकराव और सुरक्षा चुनौतियां भी इसके साथ जुड़ी रहीं। अब देखना होगा कि ये घोषणाएं जमीन पर कितनी तेजी से उतरती हैं और दिल्ली की तस्वीर कितनी बदलती है।