न्यायपालिका पर दबाव या लोकतंत्र पर हमला? संभल के CJM ट्रांसफर ने खड़े किए गंभीर सवाल

संभल, उत्तर प्रदेश में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) श्री विभांशु सुधीर के अचानक तबादले ने देश की न्यायिक व्यवस्था और संवैधानिक संतुलन को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। विपक्ष और नागरिक अधिकार संगठनों का आरोप है कि यह तबादला कोई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि न्यायिक स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश है।

यह पूरा विवाद संभल में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा है, जहां पुलिस की कथित अंधाधुंध फायरिंग में मुस्लिम समुदाय के तीन लोगों की मौत हो गई थी। 9 जनवरी 2026 को CJM विभांशु सुधीर ने इस मामले में तत्कालीन सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी सहित अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद महज चार महीने के भीतर उनका तबादला कर दिया गया, जबकि वे 18 सितंबर 2025 को ही आगरा से संभल आए थे।

आरोप है कि जैसे ही न्यायपालिका ने जवाबदेही तय करने की कोशिश की, सरकार ने प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करते हुए न्यायिक प्रक्रिया को ही बाधित कर दिया। मामला यहीं नहीं रुका—CJM के स्थान पर उस न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की कोशिश हुई, जिसने विवादित जामा मस्जिद सर्वे का आदेश दिया था। हालांकि, जनआक्रोश के बाद यह फैसला 48 घंटे में वापस लेना पड़ा।

संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनिवार्य है। ऐसे में बार-बार तबादलों के जरिए संदेश देना कि “सरकार के खिलाफ गए तो कीमत चुकानी पड़ेगी”, लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है।

इस पूरे प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग उठ रही है, ताकि न्यायपालिका की स्वायत्तता और संविधान की गरिमा को बचाया जा सके।