जनता दर्शन में केशव मौर्य का सख्त संदेश: शिकायत सिर्फ सुनना नहीं, संतुष्टि तक समाधान जरूरी

लखनऊ में सोमवार को जनता दर्शन का मंच लगा तो प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचे फरियादियों की उम्मीदें भी साथ पहुंचीं। किसी के सामने जमीन और राजस्व विवाद था, किसी ने अवैध कब्जे की शिकायत रखी तो किसी ने इलाज, पेंशन, आवास, सड़क और बिजली से जुड़ी परेशानी बताई।

इन शिकायतों को सुनने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य स्वयं लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने एक-एक फरियादी से बातचीत की, उनकी समस्या की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

लेकिन इस जनता दर्शन की सबसे अहम बात सिर्फ शिकायतों को सुनना नहीं रही। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह स्पष्ट संदेश भी दिया कि फरियाद दर्ज कर लेना समाधान नहीं है। असली कसौटी शिकायतकर्ता को मिला न्याय और उसकी संतुष्टि है।

करीब तीन दर्जन जिलों से पहुंचे फरियादी

केशव प्रसाद मौर्य के कैंप कार्यालय, 7-कालिदास मार्ग, लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन में प्रदेश के लगभग तीन दर्जन जनपदों से बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे।

लोगों की समस्याएं अलग-अलग थीं, लेकिन उम्मीद एक ही थी—सरकारी तंत्र उनकी बात सुने और उसका समाधान करे।

जनता दर्शन में भूमि एवं राजस्व विवाद, अवैध कब्जे, चिकित्सा सहायता, पेंशन, आवास, सड़क, विद्युत, पेयजल, पुलिस प्रशासन, शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामले सामने आए।

उप मुख्यमंत्री ने सभी मामलों का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

शिकायत सुनने से आगे बढ़कर समाधान पर जोर

जनता दर्शन के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हर शिकायत का समाधान समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिपरक होना चाहिए।

यानी किसी फरियादी को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ें और हर बार उसे सिर्फ आश्वासन मिले, तो इसे समाधान नहीं माना जा सकता।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं को सुनना, उनका समाधान करना और पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार का संकल्प है कि कोई भी पात्र व्यक्ति जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे और किसी पीड़ित नागरिक को न्याय पाने के लिए अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

लापरवाही पर तय होगी जवाबदेही

जनता दर्शन में अधिकारियों के लिए संदेश भी उतना ही स्पष्ट रहा।

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही, उदासीनता या अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी की जवाबदेही तय की जाएगी।

यह निर्देश ऐसे समय में अहम माना जा सकता है जब आम नागरिकों की सबसे बड़ी शिकायतों में से एक सरकारी कार्यालयों में लंबी प्रक्रिया और बार-बार होने वाली दौड़-भाग होती है।

उप मुख्यमंत्री ने प्रशासन से संवेदनशील रवैया अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील प्रशासन ही सुशासन की पहचान है।

महिलाओं और जरूरतमंदों को प्राथमिकता

जनता दर्शन में महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद वर्गों की समस्याओं को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए गए।

सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, इसे लेकर भी अधिकारियों को गंभीरता बरतने को कहा गया।

दरअसल, योजनाएं कागज पर बनती हैं, लेकिन उनकी सफलता का असली पैमाना जमीन पर दिखाई देने वाला लाभ है। यही वजह है कि उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से केवल प्रक्रिया पूरी करने के बजाय परिणाम सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

जमीन विवाद और अवैध कब्जों पर सख्त रुख

जनता दर्शन में सबसे गंभीर मुद्दों में भूमि विवाद और अवैध कब्जे से जुड़े मामले भी रहे।

इन मामलों पर उप मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को राजस्व तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर जांच कराने के निर्देश दिए।

उनका जोर इस बात पर रहा कि जांच केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि मौके की वास्तविक स्थिति देखकर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए।

उन्होंने गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के उत्पीड़न, अवैध कब्जे और दबंगई करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को कहा।

यानी जमीन से जुड़े मामलों में अब सिर्फ शिकायत दर्ज होना पर्याप्त नहीं माना जाएगा। प्रशासन को मौके पर जाकर स्थिति की जांच करनी होगी और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।

जनता दर्शन से प्रशासन तक पहुंचेगा संदेश?

जनता दर्शन सरकार और जनता के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम बताया गया है। लेकिन इसकी सफलता इस बात से तय होगी कि लखनऊ में सुनी गई शिकायतें संबंधित जिलों तक पहुंचने के बाद कितनी तेजी से और किस गुणवत्ता के साथ निस्तारित होती हैं।

क्योंकि फरियादी की असली परीक्षा जनता दर्शन में अपनी बात रखने के बाद शुरू होती है। क्या उसे दोबारा उसी समस्या के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे या संबंधित विभाग वास्तव में कार्रवाई करेगा?

अब निगाह उन निर्देशों के जमीन पर असर पर होगी।

क्योंकि जनता दर्शन में फरियाद सुन लेना पहला कदम है… लेकिन फरियादी को न्याय मिलना ही असली मंजिल है।