पीएम के इज़रायल दौरे ने बदली दिल्ली की कूटनीतिक दिशा

प्रधानमंत्री Narendra Modi की हालिया इज़रायल यात्रा केवल एक द्विपक्षीय दौरा नहीं थी; यह भारत की मध्य पूर्व नीति में एक गहरे बदलाव का संकेत भी थी। दशकों से भारत की इज़रायल नीति पर एक नैतिक बोझ लदा रहा है—ऐसा मानो इस रिश्ते को हमेशा एक विशेष नैतिक कसौटी पर परखा जाना चाहिए, जबकि अन्य देशों के साथ संबंधों में ऐसी कठोर अपेक्षाएं कम ही दिखाई देती हैं।

स्वतंत्रता के बाद से भारत ने फिलिस्तीन के समर्थन को अपनी विदेश नीति का अभिन्न हिस्सा बनाया। यह समर्थन ऐतिहासिक, वैचारिक और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विरासत से जुड़ा रहा। लेकिन समय के साथ मध्य पूर्व की भू-राजनीति बदल चुकी है। इज़रायल अब क्षेत्र की एक प्रमुख सैन्य शक्ति के रूप में उभरा है, जिसके संबंध पूर्व विरोधी देशों तक से सामान्य हो रहे हैं।

ऐसे दौर में प्रधानमंत्री मोदी का इज़रायल दौरा एक स्पष्ट संदेश देता है—भारत अपनी विदेश नीति को भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के बजाय रणनीतिक यथार्थवाद के आधार पर ढाल रहा है।

भारत में इज़रायल-फिलिस्तीन प्रश्न अक्सर घरेलू राजनीति की भेंट चढ़ जाता है। कांग्रेस पर आरोप लगता रहा है कि वह अल्पसंख्यक मतदाताओं को ध्यान में रखकर मध्य पूर्व पर अपनी भाषा तय करती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की इज़रायल के प्रति सकारात्मकता को कभी-कभी उसके वैचारिक एजेंडे से जोड़कर देखा जाता है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा जरूरतों, प्रवासी भारतीयों के हितों और रणनीतिक साझेदारियों को घरेलू राजनीतिक विमर्श के हवाले कर सकता है? मध्य पूर्व भारत की शांति, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए केंद्रीय महत्व रखता है। ऐसे में आंतरिक राजनीति को राष्ट्रीय हितों पर हावी नहीं होने दिया जा सकता।

इज़रायल की संसद, केनेस्सेट, में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ साझा संघर्ष की बात कही। यह केवल औपचारिक कूटनीति नहीं थी, बल्कि सुरक्षा सहयोग को उच्चतर रणनीतिक स्तर पर ले जाने की स्पष्ट प्रतिबद्धता थी। साथ ही, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत फिलिस्तीनी मुद्दे से पीछे नहीं हट रहा है। यह एक संतुलित संदेश था—इज़रायल के साथ गहरे रणनीतिक संबंध, लेकिन फिलिस्तीन के प्रति ऐतिहासिक समर्थन को औपचारिक रूप से जारी रखना।

इस संतुलन का केंद्र बिंदु रहा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump की गाजा शांति योजना का समर्थन। भारत ने केवल बयानबाज़ी तक सीमित रहने के बजाय गाजा के पुनर्निर्माण और शांति प्रक्रिया में रचनात्मक भूमिका निभाने की तत्परता दिखाई।

मध्य पूर्व में एक बड़ा परिवर्तन यह है कि कई अरब और मुस्लिम देश, जिन्होंने कभी इज़रायल की कड़ी आलोचना की थी, अब व्यवहारिक दृष्टिकोण अपना रहे हैं। कुछ प्रभावशाली इस्लामी देश “बोर्ड ऑफ पीस” से जुड़ चुके हैं और गाजा स्टैबिलाइजेशन फोर्स में भागीदारी पर सहमत हुए हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रस्ताव 2803 का सर्वसम्मति से पारित होना भी इस बदलाव का संकेत है। यह प्रस्ताव व्यापक रूप से इज़रायल के लिए अनुकूल माना गया। यह दिखाता है कि वैश्विक राजनीति में फिलिस्तीन प्रश्न पर दृष्टिकोण बदल रहा है।

इसके विपरीत, भारत के भीतर अब भी अक्सर नैतिक आक्रोश की अपेक्षा की जाती है—मानो भारत को हर परिस्थिति में एकतरफा बयान देना चाहिए। यह अंतर दर्शाता है कि वैश्विक ‘रियलपॉलिटिक’ और घरेलू ‘मोरलपॉलिटिक’ के बीच दूरी बढ़ रही है।

भारत की नई नीति न तो अपने ऐतिहासिक रुख से पूरी तरह विमुख है और न ही अंध समर्थन की ओर झुकी हुई। यह एक परिपक्व, संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण है—जहां राष्ट्रीय हित, सुरक्षा सहयोग और वैश्विक बदलावों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं।

कूटनीति में नैतिकता महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल नैतिक प्रतीकों के सहारे विदेश नीति नहीं चलाई जा सकती। बदलते मध्य पूर्व में भारत को अपनी भूमिका स्पष्ट, व्यावहारिक और दूरदर्शी रखनी होगी।

प्रधानमंत्री की यह यात्रा शायद उसी दिशा में एक निर्णायक कदम है—जहां भारत भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से आगे बढ़कर एक जिम्मेदार, आत्मविश्वासी और रणनीतिक शक्ति के रूप में उभर रहा है।