ग्रेटर नोएडा, 02 मई। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 143वीं बोर्ड बैठक शनिवार को कई महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ संपन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 6048 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने वाली नई सड़क परियोजनाओं, फ्लैट खरीदारों और आवंटियों को राहत देने वाली योजनाओं, ईवी बस सेवा, अग्निशमन सुविधाओं के विस्तार और ट्रैफिक समाधान जैसे कई अहम फैसले लिए गए।

प्राधिकरण चेयरमैन दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार (वर्चुअल), सीईओ एनजी रवि कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

6048 करोड़ रुपये का बजट पास

बोर्ड ने वर्ष 2026-27 के लिए 6048 करोड़ रुपये की आय और समान राशि के व्यय का बजट स्वीकृत किया। बजट में सबसे अधिक फोकस जमीन अधिग्रहण, ग्रामीण विकास और आधारभूत ढांचे पर रखा गया है।

• जमीन अधिग्रहण पर लगभग 1150 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
• निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए 2176 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
• मेट्रो, मल्टीपरपज हॉल, सामुदायिक केंद्र और एयरपोर्ट योगदान पर 778 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
• ग्रीनरी और पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए 108 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सीईओ एनजी रवि कुमार ने कहा कि ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक निवेश तेजी से बढ़ रहा है और निवेशकों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना प्राधिकरण की प्राथमिकता है।

पहली बार नहीं बढ़ेगा जल शुल्क

बोर्ड ने 2013-14 के बाद पहली बार पानी के शुल्क में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि रोकने का फैसला लिया। यह निर्णय निवासियों और आरडब्ल्यूए की मांग पर लिया गया।

इसके साथ ही जल बकायेदारों के लिए तीन माह की वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना भी लागू की गई है।

ओटीएस में राहत:

• 30 जून तक ब्याज पर 40% छूट
• 31 जुलाई तक 30% छूट
• 31 अगस्त तक 20% छूट

प्राधिकरण के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में करीब 290 करोड़ रुपये जल शुल्क बकाया है।

गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा ग्रेटर नोएडा

बोर्ड ने ग्रेटर नोएडा की 105 मीटर रोड को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 15 किलोमीटर लंबी नई सड़क परियोजना को मंजूरी दी।

इसके अलावा:

• मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) के समानांतर 6 लेन एलिवेटेड रोड बनेगी।
• इससे उद्योगों का सामान सीधे नोएडा एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल तक पहुंच सकेगा।

दोनों परियोजनाओं को मास्टर प्लान 2041 में शामिल किया जाएगा।

फ्लैट आवंटियों को बड़ी राहत

ईडब्ल्यूएस से लेकर 135 वर्ग मीटर तक के बहुमंजिला फ्लैट आवंटियों के लिए ओटीएस योजना मंजूर की गई।

योजना के तहत:

• प्रीमियम और लीज डीड विलंब शुल्क के ब्याज पर 80% तक छूट मिलेगी।
• डिफॉल्ट राशि पर दंड ब्याज नहीं लगेगा।
• योजना छह माह तक प्रभावी रहेगी।

संपत्ति आवंटन दरों में मामूली बढ़ोतरी

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी प्रकार की संपत्तियों की आवंटन दरों में 3.58 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स के आधार पर की गई है।

साथ ही:

• पुलिस और फायर विभाग को 500 मीटर तक का भूखंड निशुल्क आवंटित किया जाएगा।

परी चौक को जाम मुक्त बनाने की तैयारी

प्राधिकरण ने परी चौक, नॉलेज पार्क और एक्सपो मार्ट क्षेत्र के ट्रैफिक समाधान के लिए आईआईटी दिल्ली को नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

आईआईटी दिल्ली:

• ट्रैफिक डिजाइन तैयार करेगा
• आरएफपी बनाएगा
• परियोजना की मॉनिटरिंग भी करेगा

ईकोटेक-10 में बनेगा 220 केवी सबस्टेशन

औद्योगिक इकाइयों को निर्बाध बिजली आपूर्ति देने के लिए ईकोटेक-10 में 220 केवी बिजलीघर बनाया जाएगा। इसके लिए लगभग 8945 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित की गई है।

आगजनी से निपटने को खरीदे जाएंगे हाईटेक प्लेटफॉर्म

बहुमंजिला इमारतों में आग लगने की घटनाओं से निपटने के लिए 102 मीटर ऊंचाई वाले दो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदे जाएंगे।

• कुल लागत लगभग 100 करोड़ रुपये
• प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी दे दी

एनडीआरएफ को मिलेगा आवास

सेक्टर ओमीक्रॉन-1ए में एनडीआरएफ को:

• 20 एलआईजी
• 10 एमआईजी फ्लैट किराए पर दिए जाएंगे।

इससे आपदा राहत कार्यों में तेजी आएगी।

ग्रेटर नोएडा में शुरू होंगी 15 ईवी बसें

सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए चार रूटों पर 15 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।

मुख्य रूट:

• चार मूर्ति चौक से जेवर एयरपोर्ट
• 130 मीटर रोड से नोएडा एयरपोर्ट
• मकौड़ा रोटरी से एयरपोर्ट
• सेक्टर-16 से जीबीयू होते हुए एयरपोर्ट

इन बसों का संचालन यूपी रोडवेज करेगा।

लिगेसी प्रोजेक्ट नीति से 40 हजार से ज्यादा खरीदारों को राहत

अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर लागू नीति के तहत:

• 73 परियोजनाओं को लाभ मिला
• लगभग 40,570 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो चुकी है
• प्राधिकरण को 1592 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं

कार्बन क्रेडिट परियोजना को मंजूरी

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एएफसी इंडिया के साथ मिलकर कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं को विकसित करने का निर्णय लिया है।

इसमें शामिल होंगे:

• पौधरोपण
• सोलर पार्क
• ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर
• एलईडी लाइटिंग
• ठोस कचरा प्रबंधन

टेकजोन में बनेगा मेघालय भवन

मेघालय सरकार को टेकजोन में 8000 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई है। यहां मेघालय भवन बनाया जाएगा।

नॉलेज पार्क-5 में बनेगा 350 बेड का ईएसआई हॉस्पिटल

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) को 29300 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई है, जहां 350 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा।

यह परियोजना लगभग तीन वर्षों में पूरी होगी और क्षेत्र के कर्मचारियों व श्रमिकों को बड़ी स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी।