Thursday, July 09, 2026

CBT भी नहीं रोक पाया पेपर लीक? UGC-NET को लेकर कांग्रेस का बड़ा हमला, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और NTA भंग करने की उठी मांग

NEET-UG विवाद के बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा को समाधान बताया गया था, लेकिन अब UGC-NET समाजशास्त्र परीक्षा में कथित पेपर लीक की खबरों के बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

Bahrampur , Latest Updated On - Jul 09 2026 | 13:10:00 PM
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UGC-NET समाजशास्त्र परीक्षा के कथित पेपर लीक की खबरों के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी का कहना है कि परीक्षा का स्वरूप बदलने से समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक परीक्षा प्रणाली पारदर्शी और जवाबदेह नहीं बनती। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और NTA को भंग करने की मांग की है। हालांकि, कथित पेपर लीक के दावों पर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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देश की प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। UGC-NET समाजशास्त्र परीक्षा को लेकर कथित पेपर लीक की खबरों के बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) पर तीखा हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही अनियमितताएं केवल परीक्षा के प्रारूप से नहीं, बल्कि संस्थागत स्तर की कमियों का परिणाम हैं। हालांकि, समाजशास्त्र परीक्षा के पेपर लीक होने के दावों की अभी तक संबंधित अधिकारियों द्वारा आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

कांग्रेस ने अपने बयान में पिछले वर्ष हुए NEET-UG परीक्षा विवाद का भी उल्लेख किया। पार्टी का कहना है कि मई 2026 में NEET-UG परीक्षा में पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की थी कि अगले वर्ष से NEET परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। उस समय इसे परीक्षा सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया था और यह संदेश दिया गया था कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा में पेपर लीक की संभावना बेहद कम होगी।


लेकिन अब UGC-NET समाजशास्त्र परीक्षा को लेकर सामने आई कथित लीक की खबरों के बाद कांग्रेस का कहना है कि केवल परीक्षा का माध्यम बदल देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। पार्टी का तर्क है कि यदि परीक्षा संचालन और गोपनीयता से जुड़ी व्यवस्थाएं मजबूत नहीं होंगी, तो किसी भी प्रारूप में अनियमितताओं की आशंका बनी रहेगी।

कांग्रेस ने अपने बयान में यह भी दावा किया कि इससे पहले आयोजित UGC-NET अंग्रेज़ी परीक्षा में कई प्रश्न पुराने प्रश्नपत्रों से लगभग बिना बदलाव के पूछे गए थे। पार्टी का कहना है कि ऐसी घटनाएं परीक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और तैयारी प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े करती हैं।

पार्टी ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्रालय की कार्यप्रणाली प्रभावित हुई है और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में असफल रही है। कांग्रेस का कहना है कि बार-बार विवादों में घिर रही परीक्षाओं के कारण लाखों छात्रों का भरोसा कमजोर हुआ है और प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लग रहा है।

इसी आधार पर कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की है। साथ ही पार्टी ने NTA को भंग कर नई, अधिक पारदर्शी और जवाबदेह परीक्षा प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।


हालांकि, इस पूरे मामले में यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि UGC-NET समाजशास्त्र परीक्षा के कथित पेपर लीक को लेकर अभी तक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी या शिक्षा मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जांच या आधिकारिक रिपोर्ट आने से पहले पेपर लीक के दावों को अंतिम तथ्य के रूप में नहीं माना जा सकता।

पिछले कुछ वर्षों में देश की कई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं विवादों में रही हैं। ऐसे मामलों के बाद परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, सुरक्षा और तकनीकी व्यवस्था को लेकर लगातार बहस होती रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि प्रश्नपत्र तैयार करने, सुरक्षित रखने, परीक्षा संचालन और मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया को आधुनिक सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाया जाए।

शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जानकारों का कहना है कि यदि किसी परीक्षा में अनियमितता की आशंका सामने आती है तो उसकी निष्पक्ष जांच, समयबद्ध कार्रवाई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई छात्रों का विश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है। साथ ही परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही और तकनीकी सुरक्षा व्यवस्था को भी लगातार मजबूत करना होगा।

फिलहाल UGC-NET समाजशास्त्र परीक्षा को लेकर उठे सवालों ने एक बार फिर देश की परीक्षा प्रणाली पर व्यापक चर्चा शुरू कर दी है। अब सभी की निगाहें शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की आधिकारिक प्रतिक्रिया तथा संभावित जांच पर टिकी हैं। आने वाले दिनों में जांच के निष्कर्ष यह तय करेंगे कि सामने आए आरोपों में कितनी सच्चाई है और यदि किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।

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