शहरों की ऊर्जा क्रांति का ब्लूप्रिंट तैयार: PNG विस्तार पर केंद्र-राज्य की अहम बैठक, क्या बदलेगा देश का शहरी भविष्य?

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में देश के शहरी ऊर्जा ढांचे को नई दिशा देने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जहां केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के साथ PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) सेवाओं के विस्तार और आवश्यक शहरी सेवाओं को सुदृढ़ करने पर व्यापक चर्चा हुई। इस उच्च स्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश की ओर से नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सक्रिय भागीदारी करते हुए राज्य की प्रगति और चुनौतियों को विस्तार से प्रस्तुत किया।

यह बैठक भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई थी, जो 25 मार्च 2026 को समूह मंत्रियों (GoM) द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के क्रम में आयोजित हुई। बैठक में केंद्रीय स्तर पर आवास एवं शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक का मुख्य फोकस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क के विस्तार, PNG कनेक्शन की उपलब्धता बढ़ाने और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ एवं सुरक्षित ऊर्जा पहुंचाने पर था। यह पहल देश के तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने और प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

उत्तर प्रदेश के मंत्री ए.के. शर्मा ने बैठक में राज्य की वर्तमान स्थिति और प्रगति का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में CGD परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कुछ नगरीय निकायों में NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) से जुड़े मामले अभी लंबित हैं। विशेष रूप से बहराइच, वाराणसी, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जैसे जिलों में यह समस्या सामने आई है।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि इन लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे स्वयं इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा कि NOC जारी करने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज बनाया जाए। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रकार की प्रशासनिक देरी परियोजनाओं की प्रगति में बाधा न बने।

ए.के. शर्मा ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। CGD नेटवर्क के विस्तार से न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि नागरिकों को सुरक्षित और सस्ती ऊर्जा भी उपलब्ध होगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस दिशा में हर संभव कदम उठाएगी और केंद्र सरकार के साथ मिलकर योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी।

बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि PNG सेवाओं का विस्तार केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शहरी जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाएगा। पाइप्ड गैस की सुविधा मिलने से एलपीजी सिलेंडर पर निर्भरता कम होगी, जिससे घरेलू स्तर पर सुविधा और सुरक्षा दोनों में सुधार होगा। साथ ही, औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों को भी निरंतर और किफायती ऊर्जा आपूर्ति मिल सकेगी।

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी विशेष बल दिया गया। यह माना गया कि जब तक सभी स्तरों पर सहयोग और तालमेल नहीं होगा, तब तक इतनी बड़ी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करना संभव नहीं है। इस बैठक के माध्यम से एक साझा रणनीति तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

इस बैठक में उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और दिल्ली जैसे राज्यों ने भी सक्रिय भागीदारी की। वहीं अन्य राज्यों ने वर्चुअल माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी राज्यों ने अपने-अपने अनुभव और चुनौतियों को साझा करते हुए बेहतर समाधान खोजने पर जोर दिया।

विशेषज्ञों का मानना है कि PNG सेवाओं का तेजी से विस्तार देश के ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। यह न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगा, बल्कि आयातित ईंधन पर निर्भरता को भी कम करेगा। इसके साथ ही, यह पहल भारत के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कुल मिलाकर, विज्ञान भवन में आयोजित यह बैठक देश के शहरी विकास और ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक निर्णायक कदम साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश की सक्रिय भूमिका और मंत्री ए.के. शर्मा द्वारा व्यक्तिगत निगरानी के आश्वासन ने यह संकेत दिया है कि आने वाले समय में PNG सेवाओं का विस्तार और अधिक तेज गति से होगा, जिससे लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।