इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं के लिए सालाना पांच लाख रुपये तक कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस, अधिवक्ता कल्याण निधि पांच लाख करने, 400 राज्य विधि अधिकारियों को टैबलेट और 10 हजार से अधिक चैंबरों में फर्नीचर-उपकरण के लिए शासन सहयोग की घोषणा की।
उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाने के साथ अब अधिवक्ताओं की सुविधाओं और कल्याण पर भी सरकार ने बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी कई घोषणाएं कीं, जिनका सीधा असर प्रदेश के हाईकोर्ट और जिला अदालतों में सक्रिय अधिवक्ताओं पर पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हाईकोर्ट और जिला अदालतों में सक्रिय सभी अधिवक्ताओं के लिए सालाना पांच लाख रुपये तक की कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस सुविधा देने की घोषणा की। वहीं 10 हजार से अधिक अधिवक्ताओं के चैंबरों में फर्नीचर और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने में भी शासन सहयोग करेगा। इसके अलावा 400 राज्य विधि अधिकारियों को टैबलेट दिए जाएंगे और उनकी फीस में 50 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी की गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की। इसके साथ ही अधिवक्ता के निधन की स्थिति में उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दिए जाने की पात्रता आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी के अधिवक्ताओं को केवल पेशेवर सफलता तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें संवैधानिक मूल्यों का प्रहरी बनकर न्याय को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि फ्यूचर रेडी बार ही फ्यूचर रेडी जस्टिस सिस्टम की मजबूत नींव रख सकती है।
मुख्यमंत्री ने समारोह की शुरुआत में कहा कि आज का दिन विशेष है। हिंदी दिवस के साथ हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी का भी अवसर है। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस, हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दीं।
उन्होंने अधिवक्ता समाज को देश के प्रबुद्ध समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कहा कि अधिवक्ता समाज न केवल जनमत निर्माण में भूमिका निभाता है, बल्कि समाज के विश्वास का प्रतीक भी है।
सीएम योगी ने कहा कि भारत के स्वाधीनता आंदोलन से लेकर संविधान निर्माण और स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने तक अधिवक्ता समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
उन्होंने महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभभाई पटेल और डॉ. भीमराव आंबेडकर जैसे नेताओं का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज की धरती भी ऐसे अनेक अधिवक्ताओं की गवाह रही है, जिन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया।
डॉ. राजेंद्र प्रसाद के प्रयागराज से संबंधों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संगम तट का प्रेसिडेंशियल सूट उनकी स्मृतियों से जुड़ा है। डॉ. राजेंद्र प्रसाद प्रत्येक कुंभ के दौरान प्रयागराज आते थे और माघ मेले में कल्पवास करते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान सभा के अध्यक्ष और देश के प्रथम राष्ट्रपति के योगदान को सम्मान देने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में डॉ. राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय के रथ के दो महत्वपूर्ण पहिए बार और बेंच हैं। न्याय प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए दोनों के बीच आपसी सम्मान, शिष्टाचार, संवाद, समन्वय और सहयोग जरूरी है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की बैठकों में न्यायपालिका से जुड़े विषयों के साथ अधिवक्ताओं की समस्याओं पर भी चर्चा होती है। मुख्य न्यायाधीश अधिवक्ताओं से जुड़े मुद्दों को शासन के सामने रखते हैं, जिससे उनके समाधान का रास्ता निकल सके।
सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में पुलिस के 45 से 50 प्रतिशत पद खाली थे। पारदर्शिता, जवाबदेही, कानून-व्यवस्था और न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी चुनौतियां थीं। अब पुलिस प्रशिक्षण क्षमता 3,000 से बढ़ाकर 60,000 कार्मिक प्रतिवर्ष कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि पहले 10 जनपदों में जिला अदालतें अस्थायी या किराए के भवनों में चलती थीं और अधिवक्ताओं के चैंबर भी जर्जर स्थिति में थे। अब न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है।
सरकार ने गवाह संरक्षण व्यवस्था को मजबूत किया है। अपराधियों को जेल से अदालत तक लाने की व्यवस्था को भी सुरक्षित बनाया गया है। जिला अदालतों और जेलों को हाईस्पीड इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा गया है। न्याय श्रुति प्रणाली के माध्यम से वर्चुअल गवाही की शुरुआत हुई है और अदालती दस्तावेजों की स्कैनिंग व डिजिटाइजेशन में तेजी लाई गई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 जनपदों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। इनमें एक ही परिसर में न्यायिक कार्यों के साथ न्यायिक अधिकारियों के आवास, अधिवक्ताओं के चैंबर, स्पोर्ट्स एवं इंडोर स्टेडियम और सस्ती कैंटीन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था भी बढ़ाई गई है और पहले चरण में 900 जनपदीय स्तर के न्यायालयों के गठन को मंजूरी दी गई है।
प्रयागराज में करीब 700 करोड़ रुपये की लागत से 10 हजार से अधिक अधिवक्ताओं के लिए एडवोकेट चैंबर बनाए जा चुके हैं। यहां मल्टीलेवल पार्किंग, डाइनिंग हॉल, कॉमन रूम और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं भी विकसित की गई हैं।
कौशांबी, लखनऊ, कासगंज, श्रावस्ती समेत करीब एक दर्जन जनपदों में अधिवक्ता चैंबर बनाए जा चुके हैं या निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री ने अधिवक्ता भवन की चाबी भी सौंपी और कहा कि चैंबरों में फर्नीचर व जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने के लिए मुख्य न्यायमूर्ति की ओर से प्रस्ताव आने पर राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में तीन नए कानून लागू हुए हैं और इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिवक्ताओं का प्रशिक्षण जरूरी था। उन्होंने बार द्वारा नए कानूनों को तेजी से अपनाने की सराहना की।
उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्राइवेसी, डिजिटल कॉमर्स, फिनटेक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और क्लाइमेट लिटिगेशन जैसी नई चुनौतियां सामने हैं। ऐसे में अधिवक्ताओं को तकनीक, बदलती अर्थव्यवस्था और सामाजिक बदलाव की समझ विकसित करनी होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत आम आदमी का विश्वास है। समय पर न्याय, निष्पक्ष सुनवाई, समानता, पारदर्शिता और जवाबदेही से ही यह विश्वास मजबूत होगा।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज को न्याय की भूमि बताते हुए कहा कि अधिवक्ताओं और सरकार की साझा जिम्मेदारी लोगों को न्याय दिलाना है। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ जस्टिस को बढ़ावा दिया जा रहा है और पुराने औपनिवेशिक कानूनों में बदलाव किया गया है। सरकार की नीति स्पष्ट है—निर्दोष को छेड़ेंगे नहीं और अपराधी को छोड़ेंगे नहीं।
समारोह में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, वरिष्ठ न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, महाधिवक्ता अजय मिश्रा, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडे, महासचिव अखिलेश कुमार शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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