जनसुनवाई में गूंजीं जनता की पुकार, मंत्री ए.के. शर्मा ने मौके पर उठाया फोन... फिर अधिकारियों को मिले सख्त निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने सोमवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित जनसुनवाई में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और कई मामलों में मौके पर ही अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान मंत्री ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर हो और किसी भी नागरिक को अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

जनसुनवाई में पेयजल, आवास, सफाई व्यवस्था, विद्युत बिल संशोधन, अतिक्रमण हटाने, स्वास्थ्य सुविधाओं, दिव्यांग सहायता सहित कई महत्वपूर्ण जनसमस्याओं से जुड़े प्रकरण सामने आए। मंत्री ए.के. शर्मा ने एक-एक शिकायत को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों से दूरभाष पर बात कर सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पेयजल संकट पर नगर आयुक्त को दिए तत्काल निर्देश

जनसुनवाई के दौरान गोमतीनगर, लखनऊ से आए एक शिकायतकर्ता ने अपने क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या से मंत्री को अवगत कराया। शिकायत सुनते ही मंत्री ए.के. शर्मा ने तत्काल नगर आयुक्त गौरव कुमार से दूरभाष पर संपर्क किया और निर्देश दिए कि क्षेत्र में पेयजल समस्या का केवल अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और नागरिकों को स्वच्छ एवं नियमित जलापूर्ति मिलनी चाहिए।

मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि गर्मी और मानसून के दौरान पेयजल की समस्या और अधिक गंभीर हो जाती है, इसलिए इस दिशा में विशेष सतर्कता बरती जाए तथा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

स्वास्थ्य सहायता के लिए केजीएमयू में बेहतर इलाज के निर्देश

जनसुनवाई में लखनऊ निवासी विजय ने अपनी गंभीर स्वास्थ्य समस्या बताते हुए आर्थिक सहायता और बेहतर उपचार की मांग की। मंत्री ए.के. शर्मा ने मामले को संवेदनशीलता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिए कि उनका किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) में समुचित एवं बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जाए।

उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को उपचार के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे, यह सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

दिव्यांग फरियादी को ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने का आदेश

इसी दौरान जनपद इटावा से आए दिव्यांग फरियादी अतुल कुमार ने ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, इटावा को तत्काल ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए ताकि वे सम्मानपूर्वक और सुविधाजनक जीवन जी सकें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि दिव्यांग सहायता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की देरी न की जाए।

हर शिकायत पर अधिकारियों से की सीधी बात

जनसुनवाई के दौरान मंत्री ए.के. शर्मा ने केवल शिकायतें सुनने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि कई मामलों में संबंधित अधिकारियों से फोन पर सीधे बातचीत कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ किया जाए।

उन्होंने कहा कि यदि कोई नागरिक अपनी समस्या लेकर सरकार तक पहुंचता है तो उसका समाधान प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का दायित्व है कि जनता का विश्वास बनाए रखें और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान करें।

सुशासन और जनसेवा सरकार की प्राथमिकता

मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार जनसेवा और सुशासन के संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है। सरकार चाहती है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ समय पर मिले और किसी भी नागरिक को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता बनाए रखें, समयसीमा का पालन करें और प्रत्येक प्रकरण की नियमित समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि जनता की संतुष्टि ही सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

अधिकारियों को दी जवाबदेही की सीख

मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में केवल औपचारिकता न निभाई जाए, बल्कि परिणाम दिखाई देने चाहिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों को फाइलों तक सीमित रखने की प्रवृत्ति समाप्त करनी होगी। जनता को राहत तभी मिलेगी जब निर्णय तेजी से लिए जाएंगे और उनका प्रभाव धरातल पर दिखाई देगा।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए प्रशासनिक जवाबदेही और संवेदनशील कार्यशैली आवश्यक है।

सरकार की मंशा स्पष्ट

जनसुनवाई के दौरान उठाए गए कदमों से यह स्पष्ट संदेश देने का प्रयास किया गया कि प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर है। चाहे मामला पेयजल का हो, स्वास्थ्य सुविधा का, दिव्यांग सहायता का या नगर विकास से जुड़ी किसी अन्य समस्या का, प्रत्येक शिकायत पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

मंत्री ए.के. शर्मा ने अंत में कहा कि सरकार और प्रशासन का उद्देश्य जनता का विश्वास मजबूत करना है। इसलिए प्रत्येक अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि कोई भी फरियादी निराश होकर वापस न लौटे और हर पात्र व्यक्ति को समय पर न्याय एवं योजनाओं का लाभ मिले।