उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश मंत्री महामेधा नागर की मुलाकात के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चा तेज हो गई है। महामेधा नागर ने मुख्यमंत्री को गुर्जर समाज के सम्मान, प्रतिनिधित्व और समावेशी विकास से जुड़े सात प्रमुख प्रस्तावों का पत्र सौंपा। बैठक में युवाओं, महिलाओं, जेन-ज़ी पीढ़ी की आकांक्षाओं और समाज कल्याण से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरुवार शाम हुई एक मुलाकात ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की प्रदेश मंत्री महामेधा नागर ने शाम करीब 5 बजे 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात भले ही शिष्टाचार भेंट के तौर पर हुई, लेकिन मुख्यमंत्री के सामने रखे गए सात सूत्रीय प्रस्ताव ने इसके राजनीतिक और सामाजिक महत्व को बढ़ा दिया है।
महामेधा नागर ने मुख्यमंत्री को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गुर्जर समाज के सम्मान, प्रतिनिधित्व और समावेशी विकास से संबंधित विस्तृत प्रस्ताव-पत्र सौंपा। अब चर्चा इस बात की है कि इन सात प्रस्तावों में से किन मांगों पर सरकार आगे बढ़ती है और इसका असर पश्चिमी यूपी के युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों पर किस तरह दिखाई देता है।
मुख्यमंत्री को सौंपे गए प्रस्ताव में सबसे पहले अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में रिक्त पद पर गुर्जर समाज के योग्य और अनुभवी प्रतिनिधि की नियुक्ति की मांग रखी गई है।
महामेधा नागर का कहना है कि गुर्जर समाज ने राष्ट्रहित और राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ खड़े रहकर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे में समाज की लंबे समय से चली आ रही अपेक्षाओं और भावनाओं को सरकार तक पहुंचाना उनका दायित्व है।
दूसरी महत्वपूर्ण मांग वीरांगना धौला गुर्जरी के नाम पर महिला पीएसी वाहिनी के नामकरण की है। इसके लिए गाजियाबाद, बिजनौर या शामली को संभावित स्थान के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया गया है।
यह प्रस्ताव सिर्फ नामकरण तक सीमित नहीं है। इसे महिला शक्ति, इतिहास और वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था को जोड़ने वाले प्रतीक के रूप में भी देखा जा रहा है। महामेधा नागर ने बैठक में महिला सशक्तिकरण को विशेष प्राथमिकता दिए जाने की बात भी रखी।
प्रस्ताव के तीसरे बिंदु में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत कोतवाल धन सिंह गुर्जर और बिजौलिया किसान आंदोलन के नायक विजय सिंह पथिक जैसे राष्ट्रनायकों को औपचारिक सम्मान देने की मांग की गई है।
इसके साथ ही उनके नाम पर स्मृति दिवस घोषित करने का प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री के सामने रखा गया है। इस मांग के पीछे उद्देश्य इन ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना बताया गया है।
चौथे प्रस्ताव में गौतम बुद्ध नगर और सहारनपुर में छात्रावास स्थापित करने की मांग की गई है। प्रस्ताव के मुताबिक इन छात्रावासों का नाम राजा नैन सिंह, जोगराज सिंह गुर्जर और प्रताप राव गुर्जर जैसे महापुरुषों के नाम पर रखने का सुझाव दिया गया है।
महामेधा नागर का कहना है कि छात्रावासों के निर्माण से ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों के युवाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकते हैं।
पांचवें बिंदु में गौतम बुद्ध नगर में शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सेना की भर्ती परीक्षाओं के लिए व्यवस्थित तैयारी का अवसर देना है।
प्रस्ताव में कहा गया है कि यहां पूर्व सैनिकों के मार्गदर्शन में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इससे उन युवाओं को विशेष फायदा मिलने की उम्मीद जताई गई है, जिन्हें संसाधनों की कमी के कारण प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर नहीं मिल पाता।
छठे बिंदु में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा को लेकर बड़ा सुझाव दिया गया है। गोचर महाविद्यालय, रामपुर मनिहारान, सहारनपुर और मिहिर भोज स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दादरी, गौतम बुद्ध नगर को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने की अनुशंसा की गई है।
महामेधा नागर के मुताबिक इससे क्षेत्र में उच्च शिक्षा के विस्तार और गुणवत्ता को नई दिशा मिल सकती है।
सातवें और अंतिम प्रस्ताव में गौतम बुद्ध नगर की पंचायत व्यवस्था की पुनर्समीक्षा की मांग रखी गई है। साथ ही ग्रामीण प्रतिनिधित्व को और अधिक मजबूत करने का सुझाव दिया गया है।
यानी सात सूत्रीय प्रस्ताव में इतिहास और सम्मान से लेकर शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण प्रतिनिधित्व तक कई ऐसे मुद्दे शामिल हैं, जिनका सीधा संबंध पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों से है।
मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत केवल गुर्जर समाज से जुड़े प्रस्तावों तक सीमित नहीं रही। बैठक में जेन-ज़ी पीढ़ी की आकांक्षाओं, महिला सशक्तिकरण और समाज कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
महामेधा नागर ने कहा कि उनके सभी प्रस्तावों के केंद्र में युवा और महिलाएं हैं। उनके मुताबिक छात्रावास और शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान युवाओं को शिक्षा और रोजगार के नए अवसर दे सकते हैं, जबकि डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा पश्चिमी यूपी में उच्च शिक्षा को मजबूत करेगा।
वहीं वीरांगना धौला गुर्जरी के नाम पर महिला पीएसी वाहिनी का प्रस्ताव नारी शक्ति के सम्मान और गौरव का प्रतीक बनने की बात कही गई।
महामेधा नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में नारी शक्ति और युवा शक्ति को शासन की प्राथमिकताओं के केंद्र में रखा गया है। उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज की भावनाओं और अपेक्षाओं को मुख्यमंत्री के सामने रखना उनके लिए गर्व का विषय है और उन्हें विश्वास है कि प्रस्तावों पर सकारात्मक विचार होगा।
महामेधा नागर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) की पूर्व सचिव और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की प्रदेश मंत्री हैं। महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में उनके द्वारा चलाया गया सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन अभियान भी चर्चा में रहा है। इसी अभियान के चलते उन्हें “पैडवुमन ऑफ दिल्ली” के नाम से पहचान मिली।
युवा और महिला सशक्तिकरण उनके सार्वजनिक जीवन के प्रमुख कार्यक्षेत्र बताए जाते हैं।
अब असली नजर इस बात पर है कि मुख्यमंत्री के सामने रखे गए इन सात प्रस्तावों में से सरकार किन मुद्दों को प्राथमिकता देती है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शिक्षा, युवा रोजगार, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण प्रतिनिधित्व से जुड़े इन प्रस्तावों पर सरकार का अगला कदम क्या होता है—यह आने वाले समय में देखने वाली अहम बात होगी।
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