यूपी पुलिस में 81 हजार भर्ती का ऐलान! सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव—सीएम योगी के सख्त निर्देश

उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में यूपी पुलिस में 81 हजार से अधिक पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। यह भर्ती अभियान राज्य के युवाओं के लिए बड़े रोजगार के अवसर खोलने के साथ-साथ पुलिस बल को और अधिक सक्षम, आधुनिक और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा गुरुवार देर रात पुलिस विभाग की विभिन्न इकाइयों की समीक्षा बैठक के दौरान की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और आरक्षण नियमावली के अनुरूप होनी चाहिए। साथ ही, पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध और तकनीक आधारित बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

किन पदों पर होगी भर्ती?

बैठक में बताया गया कि उपनिरीक्षक, आरक्षी सिविल पुलिस, रेडियो सहायक परिचालक, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए और पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) समेत विभिन्न श्रेणियों में 81 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। इनमें से कुछ पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है।

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को निर्देश दिए कि सभी चयन प्रक्रियाएं पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जाएं, ताकि युवाओं का विश्वास मजबूत हो सके।

‘रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म’ पर जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तकनीक, पारदर्शी कार्यप्रणाली और सक्षम मानव संसाधन पर समान रूप से ध्यान देना होगा। उन्होंने अधिकारियों को जवाबदेही तय करते हुए परिणामोन्मुखी कार्यशैली अपनाने के निर्देश दिए।

PRV-112 को और मजबूत बनाने की तैयारी

पुलिस रिस्पॉन्स सिस्टम की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने PRV-112 सेवा को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। वर्तमान में इसका औसत रिस्पॉन्स टाइम लगभग 6 मिनट है, जिसे और कम करने के लिए तकनीकी और फील्ड स्तर पर सुधार करने को कहा गया।

उन्होंने निर्देश दिए कि PRV वाहनों की रणनीतिक लोकेशन तय की जाए और उनका लगातार मूवमेंट सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन में सुरक्षा का विश्वास बढ़े और अपराधियों में भय बना रहे। साथ ही, हॉटस्पॉट आधारित पेट्रोलिंग और हर 15 दिन में रूट चार्ट की समीक्षा को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।

लखनऊ में लंबे समय से तैनात पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर

मुख्यमंत्री ने राजधानी लखनऊ में राजभवन, मुख्यमंत्री आवास और पुलिस मुख्यालय सहित महत्वपूर्ण स्थानों पर लंबे समय से तैनात पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और नई ऊर्जा बनी रहेगी।

फायर सर्विस को मिलेगा आधुनिक रूप

अग्निशमन सेवाओं की समीक्षा में बताया गया कि वर्ष 2025-26 में लगभग 42 हजार अग्निकांडों पर नियंत्रण पाया गया और करीब 800 करोड़ रुपये की संपत्ति बचाई गई।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हर जिले में कम से कम एक हाइड्रोलिक फायर टेंडर उपलब्ध कराया जाए और ‘एक तहसील-एक फायर टेंडर’ योजना को तेजी से लागू किया जाए। साथ ही, सभी तहसीलों में फायर स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

साइबर क्राइम पर सख्ती

साइबर अपराधों की समीक्षा में सामने आया कि वर्ष 2025-26 में करीब ₹425.7 करोड़ की साइबर ठगी रोकी गई। ‘लियन’ प्रणाली की दक्षता 34.6 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

इस दौरान 3.14 लाख से अधिक तकनीकी हस्तक्षेप किए गए, जिनमें 1.14 लाख IMEI ब्लॉकिंग और करीब 2 लाख अन्य डिवाइस से जुड़ी कार्रवाई शामिल है।

साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल हैंडलिंग क्षमता भी बढ़ी है—जहां पहले औसतन 1709 कॉल प्रतिदिन आती थीं, अब यह बढ़कर 7467 कॉल प्रतिदिन हो गई है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि साइबर अपराधों के खिलाफ कार्रवाई को और तेज, तकनीक आधारित और प्रभावी बनाया जाए तथा व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाए जाएं।

कारागार और पुलिस रेडियो में सुधार

मुख्यमंत्री ने कारागारों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्देश दिए, जिससे सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

पुलिस रेडियो विभाग में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने का काम तेजी से चल रहा है। 75 जिलों में से 63 जिलों में डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। 936 नए प्रधान परिचालकों को जल्द प्रशिक्षण दिया जाएगा।

आर्थिक अपराध और CID पर फोकस

आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन में सेंट्रल क्रैक टीम के गठन और केस मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत किया गया है। मुख्यमंत्री ने वित्तीय अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

CID की समीक्षा में विवेचना प्रणाली को नए कानूनों के अनुरूप और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।

प्रशिक्षण और आवास व्यवस्था

पुलिस प्रशिक्षण के तहत 60 हजार से अधिक आरक्षियों को प्रशिक्षण दिया गया है और मिशन कर्मयोगी के तहत 23.66 लाख कोर्स पूरे किए गए हैं। वर्ष 2026-27 में 4500 उपनिरीक्षकों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है।

पुलिस आवास निगम ने 2025-26 में 350 करोड़ रुपये की लागत से 142 निर्माण कार्य पूरे किए। अगले वर्ष 226 नए कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य है।

नागरिक सुरक्षा और रेलवे पुलिस

राज्य में 7500 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की भर्ती की गई है, जिन्हें और सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है।

राजकीय रेलवे पुलिस ने ‘ऑपरेशन मुस्कान’ के तहत 2325 बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया। मुख्यमंत्री ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए तकनीकी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए।