यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव-2026: निवेश से टेक्निकल टेक्सटाइल तक, क्या यूपी बनने जा रहा देश का नया टेक्सटाइल हब?

उत्तर प्रदेश के लिए टेक्सटाइल उद्योग की तस्वीर अब सिर्फ बनारसी साड़ी, कालीन और चिकनकारी तक सीमित रहने वाली नहीं है। सवाल अब इससे कहीं बड़ा है—क्या उत्तर प्रदेश आने वाले वर्षों में टेक्सटाइल के साथ-साथ टेक्निकल टेक्सटाइल का भी देश का प्रमुख केंद्र बन सकता है? लखनऊ में शुरू हुए दो दिवसीय यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव-2026 में उद्योगपतियों और सरकार की ओर से सामने आए आंकड़ों और योजनाओं ने इस संभावना को नई दिशा दी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आयोजित कॉन्क्लेव में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने निवेश, आधुनिक तकनीक, कौशल विकास, आत्मनिर्भरता और बेहतर औद्योगिक माहौल को टेक्सटाइल क्षेत्र की अगली छलांग की कुंजी बताया। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के पास युवा कार्यबल, बड़ा बाजार, मजबूत औद्योगिक आधार और सदियों पुरानी टेक्सटाइल विरासत है। जरूरत इन सभी ताकतों को आधुनिक तकनीक और वैश्विक बाजार से जोड़ने की है।

टेक्निकल टेक्सटाइल में यूपी की बड़ी छलांग की तैयारी

एमकेयू लिमिटेड के अध्यक्ष और रक्षा-सुरक्षा क्षेत्र के उद्योगपति मनोज गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले टेक्निकल टेक्सटाइल और हाई परफॉर्मेंस मटीरियल का बड़ा केंद्र बन सकता है। उन्होंने लखनऊ-हरदोई के बीच स्थापित हो रहे पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को महत्वपूर्ण कदम बताया।

उनके मुताबिक रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले कई रणनीतिक मटीरियल के लिए भारत अभी भी आयात पर निर्भर है। उनके समूह ने कानपुर डिफेंस कॉरिडोर में करीब तीन हेक्टेयर क्षेत्र में अत्याधुनिक मटीरियल एवं साइंसेज विनिर्माण इकाई स्थापित की है, जहां पॉली-एथिलीन आधारित हाई-परफॉर्मेंस फैब्रिक तैयार किया जाता है। इसका इस्तेमाल बुलेटप्रूफ जैकेट और हेलमेट में होता है।

मनोज गुप्ता का कहना है कि हाई परफॉर्मेंस फाइबर से लेकर तैयार उत्पाद तक पूरा ईकोसिस्टम यूपी में विकसित किया जाए तो आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी। साथ ही रक्षा जरूरतें पूरी होने के साथ विदेशी निर्भरता घटेगी और नए उद्योग व रोजगार पैदा होंगे।

पारंपरिक विरासत को आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर जोर

टेक्सप्रोसिल के वाइस चेयरमैन और साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन के चेयरमैन रवि सैम ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद दुनिया की निगाहें भारत पर हैं। उनके मुताबिक मुक्त व्यापार समझौतों से भारतीय टेक्सटाइल उद्योग के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं और यूपी के टेक्सटाइल निर्यात में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

उन्होंने कौशल विकास, क्षमता विस्तार, सस्टेनेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी और समयबद्ध आपूर्ति को जरूरी बताया। साथ ही टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया।

रवि सैम ने यूपी की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ बनारसी वस्त्र, मिर्जापुर-भदोही के कालीन जैसे उत्पादों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन पारंपरिक ताकतों को आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रोसेसिंग से जोड़कर प्रदेश नई ऊंचाइयां हासिल कर सकता है।

मशीनरी में आत्मनिर्भरता से बदलेगी तस्वीर

आईटीएमई सोसायटी और लक्ष्मी शटललेस लूम्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक केतन संघवी ने टेक्सटाइल मशीनरी निर्माण को बड़ी संभावना बताया। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में भारत की मशीनरी आयात निर्भरता 80 से 90 प्रतिशत तक है।

कानपुर के आसपास करीब 1,000 एकड़ में प्रस्तावित टेक्सटाइल मशीनरी पार्क को उन्होंने सराहनीय पहल बताया। स्थानीय मशीनरी निर्माण से आयात घटेगा, विदेशी मुद्रा बचेगी और ‘मेक इन इंडिया’ को मजबूती मिलेगी।

उन्होंने बताया कि इसी दिशा में आईटीएमई सोसायटी 4 से 9 दिसंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में अंतरराष्ट्रीय टेक्सटाइल मशीनरी प्रदर्शनी आयोजित करेगी। इसमें करीब 40 देशों की कंपनियां और 3,500 से अधिक मशीनें प्रदर्शित होंगी।

उद्योगपतियों ने कहा—बदला यूपी का कारोबारी माहौल

कॉन्क्लेव में कई उद्यमियों ने कानून-व्यवस्था, निर्बाध बिजली, सड़क और कनेक्टिविटी में सुधार की सराहना की।

बरेली के राम कुमार एग्रो के राहुल अग्रवाल ने बताया कि अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी के साथ लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है। उनकी फैक्ट्री में करीब 500 लोगों को रोजगार मिला है।

गाजियाबाद की एफको एक्सपोर्ट्स की आरुषि सिंघल ने कहा कि 2017 के बाद सकारात्मक बदलाव दिखाई दिए हैं। उनकी इंडस्ट्री में करीब 800 लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने टीयूएफ योजना के तहत करीब 25 प्रतिशत सरकारी सहायता और एक्सपोर्ट लाइसेंस समेत अन्य सब्सिडी का भी उल्लेख किया।

टांडा की पार्थ थ्रेड प्राइवेट लिमिटेड के अम्बिका प्रसाद पांडे ने बताया कि कंपनी को 35 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी और 60 प्रतिशत तक ब्याज सब्सिडी मिली है। करीब 150 करोड़ रुपये का निवेश और कई हजार रोजगार की जानकारी देते हुए उन्होंने प्रशिक्षण योजनाओं को भी उपयोगी बताया।

रामपुर के जीएसएल स्पिनर्स के के.के. जैन ने कानून-व्यवस्था, बिजली, सिंगल पोर्टल अप्रूवल और परिवहन व्यवस्था को निवेश के लिए अहम बताया। उनकी कंपनी करीब 250 करोड़ रुपये निवेश कर चुकी है और लगभग 700 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है।

5,354 करोड़ का निवेश, 1,000 एकड़ में पीएम मित्र पार्क

वस्त्र उद्योग मंत्री राकेश सचान ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूपी से करीब 35 हजार करोड़ रुपये का हस्तशिल्प निर्यात हुआ। प्रदेश में दो लाख से अधिक हथकरघा बुनकर जुड़े हैं और 110 करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए 5,354 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। 2017 और 2022 की टेक्सटाइल नीतियों के तहत करीब 116 निवेशकों को 322 करोड़ रुपये का इंसेंटिव दिया गया है, जबकि करीब 96 करोड़ रुपये का इंसेंटिव भी दिया जा चुका है। उद्यमियों को कैपिटल सब्सिडी, 100 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी छूट, 60 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, जमीन और बिजली से जुड़ी राहत दी जा रही है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेलों में भाग लेने वालों को 90 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान है।

लखनऊ-हरदोई के बीच 1,000 एकड़ में पीएम मित्र पार्क विकसित हो रहा है। सरकार इस पर 1,100 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। सिक्स लेन सड़क, 125 केवी की विद्युत लाइन और पानी की सप्लाई पहुंच चुकी है तथा मास्टर डेवलपर भी तय हो चुका है।

राकेश सचान ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर-गाजियाबाद का गारमेंट, कानपुर का होजरी, वाराणसी की सिल्क साड़ी, भदोही-मिर्जापुर की कालीन, लखनऊ की चिकनकारी, पिलखुवा के घरेलू वस्त्र, मेरठ के खेल परिधान और फर्रुखाबाद की छपाई यूपी की पहचान हैं। प्रदेश के 17 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है।

बुनकरों को डिजाइन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजिटल मार्केटिंग में मदद दी जा रही है। वाराणसी में 443 विद्यार्थियों को 84 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है।

सरकार ने प्रदेश में 10 टेक्सटाइल पार्क विकसित करने का लक्ष्य रखा है। अमरोहा, बिजनौर, संत कबीर नगर, बरेली और बनारस में करीब 400 एकड़ क्षेत्र में शिल्प पार्क के लिए जमीन उपलब्ध है, जिसे उद्यमियों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की तैयारी है। कानपुर समेत अन्य जगहों पर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्क के लिए जमीन चिन्हित की जा रही है।

मंत्री ने कहा कि 2027 की नई टेक्सटाइल नीति में उद्यमियों के सुझाव शामिल किए जाएंगे। 25 करोड़ की आबादी वाले घरेलू बाजार और बढ़ते पर्यटन को देखते हुए टेक्सटाइल व ओडीओपी उत्पादों में निवेश की बड़ी संभावनाएं हैं।

अब असली चुनौती यही है कि कॉन्क्लेव में सामने आए निवेश प्रस्ताव और योजनाएं कितनी तेजी से जमीन पर उतरती हैं। अगर तकनीक, कौशल, मशीनरी, बुनियादी ढांचा और सरकारी नीतियां एक साथ आगे बढ़ीं, तो उत्तर प्रदेश की पारंपरिक टेक्सटाइल पहचान आने वाले समय में आधुनिक और तकनीकी टेक्सटाइल हब का रूप ले सकती है।