गौतमबुद्ध नगर में विकास की रफ्तार पर सख्त सवाल, CDO की बैठक में अधिकारियों को चेतावनी

गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की रफ्तार और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी (CDO) भाल चंद्र त्रिपाठी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें जिले के विभिन्न विभागों की प्रगति, योजनाओं की स्थिति और विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों का विस्तृत मूल्यांकन किया गया।

बैठक में शासन की प्रमुख प्राथमिकताओं पर आधारित सीएम डैशबोर्ड, विकास प्राथमिकता कार्यक्रम, निर्माण कार्य, सीएमआईएस पोर्टल, जीरो पॉवर्टी अभियान, ई-ऑफिस प्रणाली, फैमिली आईडी और आधार सीडिंग जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे।

बैठक के दौरान प्रभारी जिला विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक डीआरडीए नेहा सिंह ने सीएम डैशबोर्ड और विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की अद्यतन स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि कुछ क्षेत्रों में प्रगति संतोषजनक है, जबकि कुछ विभागों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता है।

मुख्य विकास अधिकारी ने इस दौरान विभिन्न विभागों की गहन समीक्षा की। इसमें प्रोबेशन विभाग, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, जिला कार्यक्रम विभाग, लोक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, जल निगम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कृषि विभाग, दुग्ध विकास विभाग, नेडा, वन विभाग और पशुपालन विभाग शामिल रहे।

सीडीओ ने विशेष रूप से फैमिली आईडी और आधार सीडिंग कार्यों की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की और सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन डिजिटल पहलों का उद्देश्य लाभार्थियों को सीधे योजनाओं से जोड़ना है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में सौर ऊर्जा और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण पर भी जोर दिया गया। सीडीओ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए और किसी भी प्रकार की देरी पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

परिषदीय विद्यालयों में चल रहे कायाकल्प कार्यों और निरीक्षण व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। सीडीओ ने निर्देश दिए कि स्कूलों का नियमित निरीक्षण किया जाए और जहां भी कमियां पाई जाएं, उन्हें तुरंत दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा और सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि सीएम डैशबोर्ड पर जिले की रैंकिंग की शासन स्तर पर नियमित समीक्षा होती है। ऐसे में सभी विभागों को अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा। जिन क्षेत्रों में जनपद की स्थिति कमजोर है, वहां विशेष रणनीति बनाकर सुधार लाने के निर्देश दिए गए।

मुख्य विकास अधिकारी ने अनुपस्थित अधिकारियों पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठकों में उपस्थिति और जवाबदेही बेहद जरूरी है। इस मामले में उन्होंने प्रभारी जिला विकास अधिकारी को अनुपस्थित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी गई कि भविष्य में लापरवाही या उदासीनता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि वे नियमित मॉनिटरिंग और अनुश्रवण के माध्यम से सभी विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। सरकार की मंशा है कि हर पात्र नागरिक तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे और किसी भी स्तर पर बाधा न आए।

इस समीक्षा बैठक में एएलसी श्रम विभाग डॉ. एम.पी. सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अरुण कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

कुल मिलाकर यह बैठक स्पष्ट संकेत देती है कि गौतमबुद्ध नगर प्रशासन अब विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर और अधिक सख्ती के मूड में है। अनुपस्थित अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी और धीमी प्रगति पर नाराजगी ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में विभागीय प्रदर्शन पर कड़ी नजर रखी जाएगी।