गरीबों के राशन पर डाका डालने वालों की अब खैर नहीं! मंत्री मनोज पांडेय का बड़ा अल्टीमेटम

उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य एवं रसद व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाने का संकेत दिया है। खाद्य एवं रसद विभाग से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री Manoj Kumar Pandey ने साफ शब्दों में कहा कि गरीबों के अधिकारों पर डाका डालने वालों के खिलाफ अब कठोर कार्रवाई होगी।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि कालाबाजारी, घटतौली, जमाखोरी, अवैध वसूली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ी करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में तुरंत मुकदमा दर्ज कराया जाए और जरूरत पड़ने पर दोषियों को जेल भेजने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।

‘गरीब का हक छीनने वालों के खिलाफ कानून पूरी सख्ती से चलेगा’

बैठक के दौरान मंत्री मनोज पांडेय ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गरीब, किसान, मजदूर और पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पूरी ईमानदारी से पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन वितरण व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार अब स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कई बार शिकायतें मिलती हैं कि राशन वितरण में तौल कम की जाती है, दुकानों पर अवैध वसूली होती है या फिर जरूरतमंद लोगों तक खाद्यान्न नहीं पहुंच पाता। ऐसे मामलों को बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। मंत्री ने दो टूक कहा कि गरीबों के राशन पर डाका डालने वालों के खिलाफ सरकार अभियान चलाकर कार्रवाई करेगी।

अधिकारियों और कर्मचारियों को भी चेतावनी

मंत्री ने सिर्फ बाहरी तत्वों को ही नहीं, बल्कि विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही, भ्रष्टाचार, संरक्षण देने या शिकायतों को नजरअंदाज करने की बात सामने आती है तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी।

उन्होंने साफ कहा कि दोषी पाए जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में विभागीय स्तर पर किसी भी प्रकार की ढिलाई अब भारी पड़ सकती है।

प्रदेशभर में चलेगा विशेष अभियान

बैठक में खाद्य एवं रसद व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यापक अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राशन वितरण प्रणाली की नियमित निगरानी की जाए और हर स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

इसके साथ ही यह भी कहा गया कि शिकायत मिलने पर तत्काल जांच हो और दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। सरकार चाहती है कि गरीबों को उनका पूरा हक समय पर और बिना किसी बाधा के मिले।

पेट्रोल-डीजल और गैस सप्लाई को लेकर भी निर्देश

मंत्री मनोज पांडेय ने बैठक में तेल और गैस कंपनियों की सप्लाई व्यवस्था को लेकर भी अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऑयल एजेंसियां यह सुनिश्चित करें कि पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति उपभोक्ताओं तक समय पर पहुंचे।

उन्होंने अधिकारियों और एजेंसियों को निर्देश देते हुए कहा कि तेल और गैस की खपत को ध्यान में रखते हुए सभी आउटलेट्स और गैस एजेंसियों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाए, ताकि बैकलॉग ज्यादा दिनों तक न रहे और आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

हाल के दिनों में कुछ क्षेत्रों में पेट्रोल-डीजल की सप्लाई को लेकर लोगों में चिंता बढ़ी थी। ऐसे में सरकार अब चाहती है कि आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सुचारू बनी रहे और किसी प्रकार की अफवाह या कृत्रिम संकट पैदा न हो।

सरकार की प्राथमिकता: पारदर्शी व्यवस्था और जनता का भरोसा

विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार का यह सख्त रुख सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। लंबे समय से राशन वितरण, घटतौली और जमाखोरी को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं।

ऐसे में मंत्री मनोज पांडेय का यह बयान साफ संकेत देता है कि सरकार अब इस मुद्दे पर किसी भी तरह की नरमी के मूड में नहीं है। आने वाले दिनों में प्रदेशभर में निरीक्षण और कार्रवाई का दायरा और बढ़ सकता है।

सरकार का मानना है कि गरीबों और जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंचाना सिर्फ प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि नैतिक कर्तव्य भी है। यही वजह है कि खाद्य एवं रसद व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।