क्या यूपी बनने जा रहा है देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पावरहाउस? नंदी की बड़ी बैठक में लिए गए चौंकाने वाले फैसले!

उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में योगी सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को गोमती नगर स्थित पिकप भवन में उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यूपीएफसी) की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यूपीएफसी की योजनाओं को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और निवेशक हितैषी बनाया जाए।

बैठक में मंत्री नंदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे बड़ा निवेश गंतव्य बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में निवेश का माहौल तेजी से मजबूत हुआ है। ऐसे समय में यूपीएफसी की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि छोटे और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता देकर ही प्रदेश में रोजगार और औद्योगिक विकास को गति दी जा सकती है।

ऋण प्रक्रिया को आसान और समयबद्ध बनाने पर जोर

बैठक में सबसे ज्यादा फोकस ऋण वितरण प्रक्रिया को लेकर रहा। मंत्री नंदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्यमियों को लोन देने की प्रक्रिया बेहद सरल और पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार निवेशक सिर्फ प्रक्रियाओं की जटिलता के कारण परेशान हो जाते हैं, जिससे उद्योग लगाने की गति प्रभावित होती है।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लंबित मामलों का जल्द निस्तारण किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि निवेशकों को समय पर वित्तीय सहायता मिले। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि यदि निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा, तभी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का विस्तार तेजी से होगा।

लोन रिकवरी में आ रही दिक्कतों को दूर करने के निर्देश

बैठक में ऋण वसूली यानी लोन रिकवरी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। मंत्री नंदी ने अधिकारियों से कहा कि जिन उद्यमियों ने ऋण लिया है, उनसे लगातार संवाद बनाए रखा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि रिकवरी प्रक्रिया को व्यवस्थित और व्यावहारिक बनाया जाए ताकि उद्योग भी चलते रहें और निगम की आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनी रहे।

उन्होंने अधिकारियों को हर स्तर पर आने वाली बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए और आश्वासन दिया कि सरकार की ओर से हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी।

ओटीएस योजना में बदलाव के संकेत

बैठक में वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस नीति को लेकर भी अहम चर्चा हुई। मंत्री नंदी ने कहा कि यदि जरूरत हो तो बकायेदारों की परिस्थितियों को देखते हुए ओटीएस नीति में संशोधन किया जाए, ताकि अधिक से अधिक उद्यमियों को इसका लाभ मिल सके।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसी नीति बनाई जाए जिससे बंद पड़ी इकाइयों को दोबारा शुरू करने का रास्ता आसान हो और उद्योगों को नई जिंदगी मिल सके।

पावर कॉर्पोरेशन और यूपीसीडा को जोड़ने का प्रस्ताव

बैठक में अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ओटीएस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नया प्रस्ताव तैयार किया जाए। इस प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और यूपीसीडा के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का सुझाव दिया गया।

अधिकारियों का मानना है कि यदि बिजली विभाग और औद्योगिक विकास प्राधिकरण की भागीदारी होगी तो उद्योगों से जुड़े विवाद और बकाया मामलों का समाधान ज्यादा तेजी से हो सकेगा। इससे निवेशकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी कम होगा।

ई-ऑक्शन से बढ़ी पारदर्शिता

बैठक में यूपीएफसी के प्रबंध निदेशक ने बताया कि वर्ष 2025 से निगम द्वारा बंधक परिसंपत्तियों की नीलामी ई-ऑक्शन के माध्यम से की जा रही है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और ज्यादा बोलीदाता प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं।

उन्होंने बताया कि इस ऑनलाइन व्यवस्था के कारण अधिक इकाइयों की बिक्री संभव हुई है और निगम की वित्तीय स्थिति में भी सुधार देखने को मिला है।

41 हजार से ज्यादा इकाइयों को मिला ऋण

बैठक में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार यूपीएफसी अब तक लगभग 41,358 औद्योगिक इकाइयों को करीब 3,249 करोड़ रुपये का दीर्घकालिक ऋण वितरित कर चुका है। इनमें से 2,900 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली भी की जा चुकी है।

इसके अलावा पिछले तीन वर्षों में 119 मामलों का सफल निस्तारण किया गया, जिससे करीब 128 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का परिसमापन हुआ। अधिकारियों ने बताया कि निगम लगातार पिछले तीन वर्षों से शुद्ध लाभ अर्जित कर रहा है, जो इसकी बेहतर वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।

रोजगार और निवेश बढ़ाने पर सरकार का फोकस

मंत्री नंदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ उद्योग लगाना नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना भी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि छोटे उद्यमियों और नए निवेशकों को प्राथमिकता के आधार पर सहयोग दिया जाए।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ कृषि आधारित राज्य नहीं रह गया है, बल्कि तेजी से औद्योगिक हब के रूप में विकसित हो रहा है। आने वाले समय में यूपी देश की अर्थव्यवस्था में और बड़ी भूमिका निभाएगा।

बैठक में यूपीएफसी के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे।